अखेर कृषी कायद्यांवर मोदींनी सोडले मौन

नवी दिल्ली – कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांकडून नवे कायदे रद्द करण्याची मागणी केली जात असून, ही मागणी विरोधकांकडून देखील केली जात आहे. मोदी सरकारवर कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरून होत असलेल्या टीकेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मौन सोडले आहे. कृषी मंत्र्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा हवाला देत पंतप्रधानांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले.

अध्यक्ष महोदय, अनेक आव्हाने आहेत. पण, समस्येचा भाग व्हायचे की, समाधानाचा? हे आपल्याला ठरवावे लागेल. छोटी रेषा आहे. समस्येचा भाग जर बनलो तर राजकारण होईल. समाधानाचा भाग झालो तर राष्ट्राच्या धोरणाला चार चाँद लागतील. वर्तमान पिढीबरोबरच नव्या पिढीचाही विचार करणे, हे आपलं दायित्व आहे. समस्या आहेत, पण सोबत काम केले तर यश निश्चित मिळवू, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला.

शेतकरी आंदोलनाची सभागृहात भरपूर चर्चा झाली. जे मुद्दे जास्तीत जास्त वेळ मांडले गेले, ते आंदोलनासंदर्भातील आहेत. पण, आंदोलन कोणत्या गोष्टीसाठी आहे, यावर मात्र सगळे गप्प आहेत. आंदोलन कसे आहे. आंदोलकांसोबत काय होत आहे. पण, मूळ मुद्द्यांवर चर्चा झाली असती, तर चांगले झाले असते. काही प्रश्न कृषीमंत्र्यांनी विचारले, त्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत, याची मला खात्री असल्याचा टोला मोदींनी विरोधकांना लगावला.

दैवेगोडा यांचा मी आभारी आहे. सरकारने केलेल्या कामाचे त्यांनी कौतुक केले. त्याचबरोबर चांगल्या सूचनाही केल्या. शेतीची मूळ समस्या काय आहे? माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह यांनी याबद्दल जे सांगितले ते सांगू इच्छितो. बहुतांश शेतकरी असे ज्यांच्याकडे एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन, असे शेतकरी आता ६१ टक्के आहेत, ८६ टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन, असे शेतकरी १२ कोटी आहेत. या शेतकऱ्यांची देशावर काही जबाबदारी नाही का?. यांना डोळ्यासमोर केंद्राला ठेवावे लागेल की, नाही. आपल्यासाठी हे प्रश्न चौधरी चरणसिंग यांनी सोडून गेले आहेत. आपल्याला त्याचे उत्तर शोधावे लागेल. निवडणुका आल्या की कर्जमाफीची योजना राबवतो. तो शेतकऱ्यांची योजना आहे की, मते मिळवण्याचा हे सर्वजणांना माहिती असल्याची टीकास्त्र मोदींनी कर्जमाफी मुद्द्यावरून डागले.