ठाकरे सरकारचा रेस्तराँ आणि बार परवाना शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय

मुंबई – महाराष्ट्रातील रेस्तराँ आणि बारचालकांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने रेस्तराँ आणि बार चालकांच्या परवाना शुल्कात ५० टक्क्यांची कपात केली आहे. इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच लिकर इंडस्ट्रीला कोरोना आणि लॉकडाउनच्या काळात मोठा फटका बसला होता. राज्यातील परवानाधारक मद्यविक्रीची दुकाने कोविड काळात लॉकडाउन असताना बंद असल्यामुळे या बंद असलेल्या दुकानांच्या परवाना शुल्कात सूट देण्याची मागणी करण्यात आली होती. जी मागणी राज्य सरकारकडून मान्य करण्यात आली आहे. ज्यांनी आधीच परवाना शुल्काची रक्कम भरली आहे त्यांना ती पुढील आर्थिक वर्षात दिली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांनी या निर्णयावर ठाकरे सरकारने लॉकडाउनमधून सूट देत असताना म्हणजेच अनलॉकमध्ये जात असताना मंदिरांच्या आधी बार सुरु केले, दारु दुकानांना संमती दिली आणि दारु परवान्यांच्या शुल्कात ५० टक्के सूट देण्यात आली आहे. समाजातील इतरही घटकही कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे त्रस्त झाले आहेत. त्यांना वारंवार मागण्या करुनही दिलासा मिळत नाही. मग हे सरकार दारुवाल्यांवर मेहरबान का? का दारुवाले या सरकारमधील काही मंत्र्यांवर मेहरबान आहेत? असा प्रश्न विचारत टीका केली आहे. भरमसाठ वीज बिलात सामान्य माणूस सवलत मागत होता. त्यासाठी रस्त्यावरही उतरला तरीही या सरकारने सूट दिली नाही. घरपट्टी, पाणीपट्टी असेल कशातच सामान्य माणसांना दिलासा दिला नाही. मग दारुवाल्यांनाच दिलासा का? दारुवाल्यांचे भले करणे हाच या सरकारचा किमान समान कार्यक्रम आहे का? असाही प्रश्न चित्रा वाघ यांनी विचारला आहे.