बिहार सरकार ने गुरुवारी उच्च न्यायालयात माहिती दिली की बिहारचे सतरा लाखापेक्षा जास्त लोक पर राज्यांमध्ये अडकले आहेत त्यांना सध्या आपल्या राज्यात आणलं मुश्कील आहे तसेच कोरोणा च्या या कठीण काळात कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊन सुरू आहे याच लॉक डाऊन मुळे लोक विविध राज्यांमध्ये अडकले आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापक विभागाचे प्रधान सचिव प्रद्यम अमृत यांनी अन्य राज्यांत अडकलेल्या बिहारमधील लोकांना आणि राज्य सरकारकडून त्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीचा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या कुलसचिव कार्यालयाला सादर केला आहे. या अहवालामध्ये त्यांनी ही माहिती दिली आहे.
बिहार मधील 17 लाखांपेक्षा जास्त लोक इतर राज्यांमध्ये अडकले आहेत त्यांना सद्य परिस्थितीमध्ये बिहारमध्ये आणणं मुश्कील आहे तरीही त्यांना त्वरित मदत म्हणून शासनाकडून रासन व काही पैसे दिले जात आहेत. असे बिहार राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात सांगितले.
लॉक डाऊन कालावधीत आपण इतर राज्यातून लोक आपल्या राज्यात आणू शकत नाही. कारण देशात सुरू असलेल्या लॉक डाउन चे पालन तसेच बिहार राज्य सरकारचे अटी नियमांचं पालन सुरू असल्याची माहिती सुद्धा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली म्हणून इतर राज्यातून लोक आपण आपल्या राज्यात आणू शकत नाही तरी त्यांच्या सोयीसाठी आपण त्यांना एक एक हजार रुपये देत आहोत अशी माहिती त्यांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
