निवेदनकर्त्याने आपल्या अर्जात म्हटले आहे की प्रात्यक्षिक व रस्त्याच्या जाममुळे दररोज 3.500 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. कच्च्या मालाच्या किंमतीत 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीच्या सीमेवरील सुमारे 45 दिवसांपासून शेतकरी केंद्राच्या शेती कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. हे तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावेत या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. दरम्यान, याचिकाकर्ता ऋषभ शर्मा यांनी दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकर्‍यांच्या निदर्शनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. शेतकऱ्यांना सीमेवरुन हटवावे, असे याचिकेत म्हटले आहे. शाहीन बाग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या विरोधात ठप्प रस्ता रोको करणे.
ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या शेवटच्या अंतरिम आदेशात निषेध शांततेत असायला हवा होता, परंतु निदर्शकांनी मोबाईल टॉवरचे नुकसान केले आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन आहे. या अर्जावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे
आम्हाला कळू द्या की कृषी कायद्यांबाबत सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील गतिरोध संपवण्यासाठी आठव्या फेरीच्या चर्चेचे आयोजन केले होते. या बैठकीतही ठोस निकाल लागलेला नाही. कृषी कायदे मागे घेण्यापेक्षा शेतकरी संघटना कमी स्वीकारण्यास तयार नाही. काल 40 शेतकरी संघटनांनी शेतकरी व सरकारच्या चर्चेत भाग घेतला. मागण्या मान्य न केल्यास प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांनी राजधानीत ट्रॅक्टर मोर्चाची घोषणा केली. १ जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांसमवेत पुढची फेरी पार पडणार आहे.
