गुजरात सरकारचा हायकोर्टाला प्रश्न ऑनलाइन अभ्यासामुळे विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांवर परिणाम…

गुजरात| कोरोनाच्या या गंभीर काळात अनेक राज्यांमध्ये ऑनलाईन शाळा सुरु केल्या गेल्या आहेत. मात्र ऑनलाईन अभ्यासामुळे शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या डोळ्याच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे.त्यामुळे गुजरात हायकोर्टाने सरकारला आदेश दिले आहेत व विचारले आहे की याबाबत कोणत्या प्रकारचे नियोजन करण्यात येतील

ऑनलाइन शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत कारण आता कोरोना मुक्त प्रादुर्भाव पाहता अनेक राज्यांमध्ये अन लॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे तरीसुद्धा अनलॉक एक मध्ये शाळा सुरू करण्यात आलेल्या नाही म्हणून ऑनलाइन शाळांचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.शाळा सुरु करण्यात आल्या नसल्या तरीही काही खाजगी शाळा ऑनलाईन शाळा सुरु करून पालकांकडून फी घेत आहेत. याच कारणाविरोधात गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर गुजरात हायकोर्टाने मुलांच्या ऑनलाईन अभ्यासाबाबत सरकारडून उत्तरं मागितली आहेत.

गुजरात हायकोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, शाळांच्या फीसंदर्भातील अधिकार हे राज्य सरकारकडे आहेत. त्यामुळे फीसंदर्भातील निर्णय सरकारने घ्यावाशाळा सुरु करण्यात आल्या नसल्या तरीही काही खाजगी शाळा ऑनलाईन शाळा सुरु करून पालकांकडून फी घेत आहेत. याच कारणाविरोधात गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर गुजरात हायकोर्टाने मुलांच्या ऑनलाईन अभ्यासाबाबत सरकारडून उत्तरं मागितली आहेत.

गुजरात हायकोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, शाळांच्या फीसंदर्भातील अधिकार हे राज्य सरकारकडे आहेत. त्यामुळे फीसंदर्भातील निर्णय सरकारने घ्यावा.शाळा सुरु करण्यात आल्या नसल्या तरीही काही खाजगी शाळा ऑनलाईन शाळा सुरु करून पालकांकडून फी घेत आहेत. याच कारणाविरोधात गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर गुजरात हायकोर्टाने मुलांच्या ऑनलाईन अभ्यासाबाबत सरकारडून उत्तरं मागितली आहेत.

गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे . की शाळांच्या फीसंदर्भातील अधिकार हे राज्य सरकारकडे आहेत. त्यामुळे फीसंदर्भातील निर्णय सरकारने घ्यावा.शाळा सुरु करण्यात आलेल्या नाही तरीही काही खाजगी शाळा ऑनलाईन शाळा सुरू करत आहेत पालकांकडून फी घेत आहेत असे हायकोर्टाकडून म्हणण्यात आलेले आहे. यावर मुलांच्या ऑनलाईन अभ्यासाबाबत सरकारडून गुजरात हायकोर्टाने काही प्रश्न केले आहेत.

गुजरात हाय कोर्टाने सांगितले की सरकारने शाळेच्या संचालकां सोबत बैठक घ्यावी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घ्यावा व शाळेच्या फी संदर्भातील अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत त्यामुळे फी संदर्भातील निर्णय हे सरकार घेईल. असे कोर्टाने सांगितले

इथे हि वाचा

जावई करतोय सीमेवर देशसेवा तर इकडे लेक बनली तहसीलदार, जिद्दीला सलाम…

पिंपरी चिंचवड- येथील पी एस आय ला पैशांची लाच घेताना अटक…

राहुल गांधी म्हणाले,नरेंद्र मोदी हे खरं तर ‘सरेंडर’ मोदी आहेत

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: