मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. यानंतर राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.
असंवेदनशील सरकारकडून अनेकदा चर्चा होऊनही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय झाला नाही. कोर्टाच्या निर्णयानंतर आतातरी सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू समजावून घेऊन त्यांना न्याय द्यावा, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत.
चर्चेची मागणी करुनही त्याकडे सराकरने दुर्लक्ष केलं. आता सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानंतर सरकारला संधी आहे. सरकारने सर्वांशी चर्चा करावी. शेतकरी प्रश्नावर निर्णय घ्यावा, असं आवाहन सुळे यांनी केलंय.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देताना या कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
