अकोला, दि. ९ – देशात कोरोनामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिक बाधित होत असून मृत्यूचे प्रमाण देखील वाढले आहे.अश्यातच मास्क आणि हँड सॅनिटायझरच्या किंमती वर नियंत्रण व चढ्या भावाने विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासाठी या वस्तू जीवनावश्यक कायद्यात असणे बंधनकारक आहे. परंतु ३० जून नंतर या वस्तूचा जीवनावश्यक कायद्यात समावेशाला मुदतवाढ नाकारून केंद्र सरकारने मास्क, सॅनिटायझरच्या साठेबाजी, काळा बाजाराला राजमान्यता दिल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे.
देशभरात कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता मास्क आणि हँड सॅनिटायझरची मागणी वाढली आहे. मागणी वाढल्यामुळे मास्क आणि हँड सॅनिटायझरचा काळाबाजारही सुरू झाला. या वस्तूंच्या किंमती अनेक पटीने वाढवल्या गेल्याने केंद्र सरकारने या वस्तूंचा समावेश जीवनावश्य्क कायद्यात केला होता. तसेच त्यांच्या किंमती देखील निश्चित केल्या होत्या. त्यानुसार हँड सॅनिटायझरच्या २०० मिलीच्या बाटलीची किरकोळ किंमत १०० रुपयांपेक्षा अधिक नाही. तसेच इतर आकाराच्या बाटल्यांच्या किंमतीही याच स्तराच्या ठेवण्यात आल्या होत्या.जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत २ आणि ३ प्लाय मास्कमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या फॅब्रिकची किंमत १२ फेब्रुवारी २०२० रोजी जेवढी होती तेवढीच ठवण्यात आली होती. २ प्लाय मास्कची किरकोळ किंमत ८ रुपये आणि ३ प्लायची किंमत १० रुपयांपेक्षा अधिक नसेल हे निश्चित झाले होते.
या किंमती ३० जून २०२० पर्यंत संपूर्ण देशभर लागू करण्याचे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने जाहीर केले होते. त्यानुसार मास्क आणि हँड सॅनिटायझरचा समावेश अत्यावश्यक उत्पादनांच्या यादीत समावेश करण्यात आला होता. कोरोना विषाणूच्या जलद प्रसारानंतर या दोन्ही उत्पादनांची कमतरता आणि काळाबाजार लक्षात घेता सरकारने हे पाऊल उचलले होते. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत राज्य सरकारांना या उत्पादनाच्या किंमती निश्चित करण्याचे अधिकार आहेत.या उत्पादनावर असलेल्या एमआरपी पेक्षा अधिक किंमत आकारल्यास संबंधित विक्रेत्याने मास्क आणि हँड सॅनिटायझरच्या निश्चित केलेल्या किंमतीपेक्षा अधिक पैसे घेतल्यास अशा विक्रेत्यांवर कायदेशीर कारवाई केली करता येते. तसेच दोषी आढळल्यास अशांवर ७ वर्षांची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.
परंतु देशात मोठ्या संख्येने नागरिक बाधित आणि मृत्यू होत असताना या वस्तूचा समावेश कायम जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीत असणे गरजेचे होते. कारण सरकारी पातळीवर कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी मास्क व हँड सॅनिटायझरचा वापर करा असा प्रचार केला जात आहे.जे नागरिक मास्कचा वापर करीत नाही, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. साथ रोग नियंत्रण करणे ही सरकारची देखील जबाबदारी आहे. नागरिकांना दंड आकारून सरकार आपल्या जबाबदारी पासून पळ काढू शकत नाही. विद्यमान केंद्र सरकार हे नफेखोर व काळाबाजार करणा-यांचे समर्थक आहे.
म्हणून त्यांनी ३० जून नंतर या वस्तूचा जीवनावश्यक कायद्यात समावेशाला मुदतवाढ नाकारून मास्क, सॅनिटायझरच्या साठेबाजी, काळा बाजाराला प्रोत्साहन दिले आहे. हा निर्णय नागरिकांच्या जीविताशी खेळणारा असून केंद्र सरकारने मास्क, सॅनिटायझर व इतर वैधकीय साहित्य यांचा समावेश कायम स्वरूपी जीवनावश्य्क वस्तूच्या यादीत करावा अशी मागणी देखील वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
इथे ही वाचा
अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परिक्षेचा वाद कोर्टात; उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
उद्धव ठाकरे- राजगृहाचा अवमान करणाऱ्यांची सरकार गय करणार नाही.
देवेंद्र फडणवीस -‘सामना’ची भूमिका रोज बदलते, कधी पवारांच्या बाजूने कधी राज्यपालांच्या
